Insurance Premium पर लगने वाले GST से मिलेगी राहत, 12 से घटाकर इतने प्रतिशत किया जा सकता है टैक्स
My job alarm – GST Council Meeting: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था, जिससे इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई. इस संबंध में मंत्रियों के समूह (GoM) में भी वार्ता हुई. अब, निर्मला सीतारमण बजट से पहले 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श कर सकती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में होने वाली इस मीटिंग में कुछ इंश्योरेंस योजनाओं पर टैक्स में कटौती की संभावना पर चर्चा की जाएगी. ऐसे कदमों से हेल्थ इंश्योरेंस को और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है.
18% टैक्स को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है-
जीएसटी काउंसिल की आगामी मीटिंग में टर्म इंश्योरेंस पर 18% टैक्स को खत्म करने पर चर्चा हो सकती है. यह सीनियर नागरिकों और 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट देने की भी संभावना पर विचार करेगी. यह मीटिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए सिफारिशें पेश करेंगे. अगले बजट की घोषणा 1 फरवरी 2025 को होगी. इस दौरान जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे.
दूसरी चीजों पर लगने वाले टैक्स में बदलाव की उम्मीद कम-
काउंसिल की आगामी मीटिंग में जीएसटी में बदलाव की संभावना कम है, क्योंकि कई राज्य, जैसे केरल और वेस्ट बंगाल, टैक्स में कमी से संभावित राजस्व हानि को लेकर चिंतित हैं. अधिकांश गैर-एनडीए शासित राज्य 4% से 3% जीएसटी स्लैब को घटाने के खिलाफ हैं. वर्तमान में वस्तुओं और सेवाओं पर 5%, 12%, 18%, और 28% की दरें लागू हैं, जिनमें 18% और 28% के स्लैब कुल राजस्व का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा प्रदान करते हैं.
12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है टैक्स-
हालांकि यह भी उम्मीद है कि राज्य मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ वस्तुओं पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सकता है. अधिकारी ने बताया कि दो दिवसीय मीटिंग का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में किया जाएगा. हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (Health and life Insurance) पर जीओएम ने ‘टर्म लाइफ इंश्योरेंस’ पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम (Insurance premium) को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी.
इन राज्यों के वित्त मंत्री होंगे शामिल-
जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स से संबंधित निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यों का एक मंत्री समूह गठित किया है। इस समूह को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी (GST) लगाने की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मंत्री समूह के संयोजक हैं। इस समूह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं।
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