UP News : सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, आदेश जारी
My Job Alarm – (UP government orders for strike) यूपी में आए दिन कोई न कोई अपडेट सामने आते रहते है। हाल ही में सरकार की ओर से एक और बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यूपी में पिछले दिनों बिजली की दरें (electricity rates in UP) भी चर्चा का विषय बनी रही है। इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी यूपी में सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है।
क्या है सरकार का आदेश
दरअसल, आपको बता दें कि यूपी में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बता दें कि इसे लेकर सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है। यह आदेश यूपी अत्यावश्यक सेवाओं (UP essential services) के अनुरक्षण अधिनियम (Maintenance Act) 1966 की धारा 3 की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि आगामी 6 महीने तक सरकार की किसी भी सेवा से जुड़े कर्मचारी किसी भी तरह का हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने अपने इस आदेश में बताया है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
7 दिसंबर को होने वाली थी ये हड़ताल
ऊपर खबर में सरकार के जिस आदेश की हम बात कर रहे है वो राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने ऐसे समय पर दिया है जब उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिसंबर को हड़ताल पर जाने वाले थे। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्स या ईएसएमए का प्रयोग करते हुए राज्य में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी यह नियम राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी (UP government employees), सरकारी विभागों, कॉरपोरेशन और निगमों पर लागू होगा। बता दें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेकर पहले ही बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल (employees strike) पर जाने की आशंका थी।
बिजली विभाग कर्मचारियों द्वारा आज होनी थी हड़ताल
आज की अगर बात करें तो सरकार के आदेश से पहले तक बिजली विभाग के कर्मचारियों (water department employees) ने 7 दिसंबर को यानी कि आज हड़ताल का ऐलान किया था। कर्मचारियों ने जब इस हड़ताल का आह्वान किया तो पावर कॉरपोरेशन सतर्क हो गया और इस मामले से शासन के बड़े अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा तत्परता दिखाते हुए यह फैसला लिया गया है।
पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने लिया ये एक्शन
पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने जिलाधिकारी, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को पत्र लिखकर इसके लिए बंदोबस्त शुरू करने के आदेश पहले ही दे दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा फैसला लिए जाने के बाद पावर कॉरपोरेशन (Power Corporation of UP) ने राहत की सांस ली है।
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