8th Pay Commission लागू होने पर करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा, जानिए कब आएगा और कितना बढ़ेगा वेतन

My job alarm – (8th Pay Commission News Updates) केंद्र सरकार ने पिछले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) का नोटिफिकेशन जारी किया। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से एक विकल्प चुनने का विकल्प मिलेगा। यूपीएस में फिक्स्ड पेंशन (Fixed pension) की गारंटी है, जो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत मंथली सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर होती है। यह योजना कर्मचारियों को सुनिश्चित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे उनकी रिटायरमेंट का समय सुरक्षित रहेगा।

8वें वेतन आयोग की चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही है, और संभवतः इसका गठन 2025 में किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें UPS के तहत न्यूनतम पेंशन में परिवर्तन किया जा सकता है। हालांकि, इस विषय पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसके निर्णय का इंतजार है।

पिछले वेतन आयोग के ट्रेंड के अनुसार, नए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है। सामान्यतः, सरकार हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (central employees and pensioners) की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने के लिए नया पे कमीशन बनाती है। 

UPS के तहत पेंशन कैलकुलेट करने से पहले, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव को समझना आवश्यक है। इसमें एक विशेष फिटमेंट फैक्टर पर आधारित वेतन रिवाइज किया जाएगा, जिससे विभिन्न लेवल पर कर्मचारियों का वेतन तय होगा। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest updates) के समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) लागू किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि नए आयोग के तहत क्या बदलाव होंगे और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

8th Pay Commission में क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया जा सकता है। हालांकि, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि सरकार उच्चतम 2.86 का चुनाव कर सकती है। 

8th Pay Commission के तहत न्यूनतम वेतन और पेंशन-

यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) 51,480 रुपये हो जाएगी, जबकि वर्तमान में यह 18,000 रुपये है। इसके साथ ही, पेंशन भी 25,740 रुपये तक बढ़ जाएगी, जबकि वर्तमान में यह 9,000 रुपये है।

1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों को UPS के तहत रिटायरमेंट (Retirement) से पहले 12 महीनों की औसत सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। फिटमैंट पैक्टर 2.86 मानने पर, UPS के तहत न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये निर्धारित की गई है। 

हालांकि, अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (central government employees) की न्यूनतम सैलरी और पेंशन दोनों में बदलाव हो जाएंगे।

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