Supreme Court : बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए छुड़वा सकते हैं कब्जा करने वाले से अपनी प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
My job alarm – अगर आपके घर या जमीन पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कोर्ट – कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत है। आप बिना कोर्ट जाए भी प्रॉपर्टी (Property Possession) को कब्जाधारी से खाली करवा सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जे से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है और यह बताया है कि कैसे आप कब्जे से अपनी प्रॉपर्टी को मुक्त करवा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करता है, तो प्रॉपर्टी मालिक को अधिकार है कि वह बलपूर्वक कब्जा खाली करा सके। हालांकि, इसके लिए एक शर्त है कि आप उस प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक हों और प्रॉपर्टी का टाइटल आपके नाम पर होना चाहिए।
जानिये क्या है पूरा मामला –
पूनाराम बनाम मोती राम के मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की प्रोपर्टी पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। अगर कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में ऐसे कब्जा कर लेता है, तो प्रोपर्टी मालिक के पास बलपूर्वक खुद ही कब्जा खाली कराने का अधिकार है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक (Property Ownership) हो और वो आपके नाम हो यानी उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास होना जरूरी है।
ऐसे खाली करा सकते हैं अपनी प्रोपर्टी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) के फैसले के अनुसार, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के कानूनी मालिक हैं और आपके पास उसका टाइटल है, तो आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा बलपूर्वक खाली करा सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कब्जा हुए 12 साल से अधिक समय क्यों न हो गया हो।
हालांकि, अगर प्रॉपर्टी का टाइटल (Property Title) आपके पास नहीं है और कब्जा किए हुए व्यक्ति का अधिकार 12 साल से अधिक हो चुका है, तो आपको इस मामले में कोर्ट का सहारा लेना होगा। ऐसी परिस्थितियों में कानूनी कार्यवाही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत की जाती है।
गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए कानूनी प्रावधान
अगर आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, तो उसे खाली कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 (Section 5 of the Specific Relief Act) के तहत प्रावधान किया गया है। सबसे पहले प्रॉपर्टी के विवाद में स्टे ऑर्डर लेना जरूरी है, ताकि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी पर कोई निर्माण न करा सके या उसे किसी और को बेच न सके।
अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है और वह कानूनी रूप से आपके नाम है, तो इस अधिनियम के तहत आप उस प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के अनुसार अदालत में मामला दायर कर सकते हैं।
स्टे ऑर्डर (Property Stay Order) के साथ-साथ, प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास रखना जरूरी है, क्योंकि अदालत में इन्हीं के आधार पर आपके हक को मान्यता मिलेगी। यह प्रावधान प्रॉपर्टी मालिकों को उनकी संपत्ति पर अधिकार वापस दिलाने के लिए बनाया गया है और गैरकानूनी कब्जों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
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