Scheme for Farmer: सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, शुरू की 1000 करोड़ की लोन गारंटी स्कीम
My job alarm – (Scheme for Farmer) भारत सरकार ने किसानों की सहायता के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत उन्हें फसल कटाई के बाद आसानी से लोन मिलेगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी (Union Food Minister Pralhad Joshi) ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए 1,000 करोड़ रुपये की लोन गारंटी योजना (Loan Guarantee Scheme) की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट (ई-एनडब्ल्यूआर) का लाभ उठाकर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
यह रिसीट वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (Warehousing Development and Regulatory Authority) द्वारा रजिस्टर्ड रिपॉजिटरी द्वारा जारी की जाएगी। इससे किसानों को लोन (loan) प्राप्त करने में सरलता होगी और बैंक (bank) भी इन्हें लोन देने से मना नहीं करेंगे। यह योजना किसानों के आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1,000 करोड़ रुपये की गारंटी-
इस योजना के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि हमने 1,000 करोड़ रुपये का एक कोष प्रदान किया है। इसका उद्देश्य बैंकों को उदार दृष्टिकोण के साथ लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने विस्तार की महत्वपूर्ण संभावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि फसल कटाई के बाद मिलने वाला लोन ( Post Harvesting Landing ) 21 लाख करोड़ रुपये के कुल कृषि लोन में से केवल 40,000 करोड़ रुपये है। वहीं, ई-एनडब्ल्यूआर के आधार पर लोन केवल 4,000 करोड़ रुपये है।
आगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 10 सालों में फसल के बाद लोन देने की राशि बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बैंकिंग और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों (Banking and warehousing sectors) के समन्वित प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की जरूरत-
सचिव ने ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों के बीच प्रतिज्ञा वित्तपोषण (Pledge Financing) के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। सचिव ने सुझाव दिया कि डिपॉजिटरी शुल्क की समीक्षा की जाए और साथ ही मौजूदा 5,800 वेयरहाउस रजिस्ट्रेशन्स (warehouse reigestration) को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रोग्राम में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बी एल वर्मा और निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया भी शामिल थे। कार्यक्रम में डब्ल्यूडीआरए की अध्यक्ष अनीता प्रवीण भी उपस्थित थीं। इन सभी कदमों का उद्देश्य किसानों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
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