salary pension hike : 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 67 लाख पेंशनधारकों पर बरसेगा पैसा, सैलरी और पेंशन में इतना इजाफा
My job alarm – हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) लागू करने की घोषणा की है। इस नई योजना के तहत कर्मचारियों को लाइफ-लॉन्ग गारंटीड पेंशन मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के पास मौजूदा National Pension System (NPS) या नई UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प रहेगा। UPS की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कर्मचारियों को फिक्स्ड पेंशन की गारंटी दी जाती है। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत मासिक सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर होगी। यानी यह योजना उन लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय की तलाश में हैं।
NPS से अलग, UPS कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रही है, क्योंकि इसमें मार्केट रिस्क नहीं होता और पेंशन राशि तय होती है। सरकार का मानना है कि इस योजना से कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
आखिरी कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग –
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका गठन 2025 में हो सकता है, और इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करने के लिए नया वेतन आयोग बनाया जाता है। पिछले वेतन आयोगों के आधार पर माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग के तहत Unified Pension Scheme (UPS) के तहत न्यूनतम पेंशन में बदलाव हो सकता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग उनकी आय और पेंशन में वृद्धि लेकर आएगा। हालांकि, अभी इस पर स्पष्ट जानकारी के लिए सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार है। इससे जुड़ी नई जानकारी आने तक फिलहाल यह सिर्फ अटकलों का विषय बना हुआ है।
UPS के तहत पेंशन कैलकुलेट करने से पहले, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होने वाले बदलाव को समझना जरूरी है। एक चुनिंदा फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिवाइज होगा। उदाहरण के लिए सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया गया था।
8th Pay Commission में क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे 1.92 तय किया जा सकता है। हालांकि, National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि सरकार को कम से कम 2.86 के उच्च फिटमेंट फैक्टर का चयन करना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होती है। यदि इसे 2.86 किया जाता है, तो मौजूदा 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 51,480 रुपये हो सकती है।
8th Pay Commission के तहत न्यूनतम वेतन और पेंशन
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जाता है तो सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। बता दें कि फिलहाल न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये है। वहीं 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहने पर पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। जबकि अभी मौजूदा पेंशन 9000 रुपये है।
1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के दौरान मिलने वाली औसत सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। इस आधार पर, फिटमैंट पैक्टर 2.86 मानने पर UPS के तहत न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये होगी।
हालांकि, अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन दोनों में बदलाव हो जाएंगे।
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