सिबिल स्कोर को लेकर RBI ने बनाए 6 नए नियम, ग्राहकों पर ये होगा असर
My job alarm – (RBI rules) अक्सर फाइनेंसियल इमरजैंसी में लोन की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई ग्राहक लोन लेने के लिए किसी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अप्लाई करता है या बैंक जाता है तो सिबिल स्कोर जानने के बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है। सिबिल स्कोर ग्राहक की वित्तीय स्थिति व बैंक से क्रेडिट कार्ड व लोन आदि की ईएमआई चुकाने में किए गए व्यवहार को दर्शाता है। सिबिल स्कोर को लेकर आरबीआई (reserve bank of india) ने अब नए नियम बनाने के साथ ही बैंकों व एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों को भी इनका पालन करने को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। सिबिल स्कोर से जुड़े नए नियम (cibil score ke nye niyam kab lagu honge) लागू होने से इसका फायदा ग्राहकों को सीधे तौर से मिल सकेगा।
1. हर 15 दिन में अपडेट होगा सिबिल-
अब तक ग्राहकों को सिबिल स्कोर को अपडेट करने में देरी की शिकायत रहती थी। लेकिन नए नियमों में यह निश्चित कर दिया गया है कि ग्राहकों के सिबिल या क्रेडिट स्कोर (credit score new rules) को हर 15 दिन में हर हाल में अपडेट करना होगा। ये नियम अगले साल जनवरी माह की पहली तारीख से लागू हो जाएगा। इससे सिबिल स्कोर अब हर माह की 15 व अंतिम तारीख को अपडेट होगा। इससे ग्राहकों व बैंकों दोनों को फायदा होगा। प्राथमिक तौर पर बैंकों को भी फायदा होगा कि वे किसी भी ग्राहक का सिबिल स्कोर जानते हुए लोन देने में सही निर्णय ले सकेंगे। वहीं ग्राहकों को अपने सिबिल स्कोर (cibil score kaise sudhare) का पता चल सकेगा व खराब सिबिल स्कोर है तो उसे तुरंत सुधारने के लिए जरूरी कदम उठा सकेंगे।
2. सिबिल चेक करने की ग्राहक तक पहुंचानी होगी जानकारी-
आरबीआई ने सभी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों (Credit Information companies)को निर्देश दिए हैं कि किसी बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक (how to check credit report) करता है तो यह जानकारी उन्हें ग्राहक को हर हाल में देनी होगी। इसे मेल या मैसेज के जरिये भी ग्राहक तक पहुंचाया जा सकता है।
3. लोन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो बताना होगा कारण-
कई बार ग्राहकों की ओर से यह भी शिकायत रहती थी कि लोन की रिक्वेस्ट को बिना कारण बताए रिजेक्टर कर दिया गया। अब बैंक या एनबीएफसी ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनको ग्राहक को रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने का कारण बताना होगा। इतना नहीं आरबीआई (RBI guidelines for cibil score)के अनुसार बैकों को रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए जाने की वजहों की पूरी लिस्ट सभी क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन को भी भेजनी होगी।
4. इतने दिन में निपटानी होगी शिकायत-
सिबिल स्कोर को लेकर की गई शिकायत को अगर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी 30 दिन में नहीं निपटाती है तो उसे हर रोज 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा। आरबीआई के नियमों (cibil score ke niyam kya hain)के अनुसार बैंक या लोन देने वाली संस्था को शिकायत का निपटारा या जानकारी देने के लिए 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो के लिए 9 दिन का समय निर्धारित किया गया है। बैंक अगर क्रेडिट ब्यूरो को 21 दिन में इस बारे में नहीं बताते हैं तो जुर्माना बैंक पर लगेगा और बैंक सूचना दे देता है तथा क्रेडिट ब्यूरो 9 दिन बाद भी शिकायत का समाधान नहीं करता है तो जुर्माना क्रेडिट ब्यूरो को देना होगा।
5. साल में ग्राहक को फ्री देनी होगी यह जानकारी-
कई बार ग्राहकों को अपनी क्रेडिट हिस्ट्री (credit history), क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट (credit report detail)को लेकर कुछ भी पता नहीं होता । ऐसे में आरबीआई ने क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार ग्राहकों को फ्री फुल क्रेडिट स्कोर अपनी वेबसाइट पर ही देनी होगी। इसके लिए बाकायदा लिंक देना होगा। इससे ग्राहकों को फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने में सुगमता रहेगी और वे अपना सिबिल स्कोरे तथा पूरी क्रेडिट हिस्ट्री जानते हुए खुद भी लोन या क्रेडिट कार्ड आदि को लेकर सही निर्णय ले सकेंगे।
6. डिफॉल्ट कैटेगरी में डालने से पहले देनी होगी जानकारी
बैंक की ओर से कोई ग्राहक डिफॉल्ट (laon default kab hota hai)होने के करीब है तो उसे डिफॉल्ट कैटेगरी में डालने से पहले या डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले बैंक की ओर से जानकारी दी जानी जरूरी है। इसके अलावा बैकों व लोन दाता संस्थाओं को अलग से नोडल अफसर नियुक्त करना होगा, ताकि वे क्रेडिट स्कोर से जुड़ी दिक्कतें सुलझाएं व ग्राहकों की इस कार्य में मदद करें। साथ ही वे सिबिल स्कोर को लेकर ग्राहकों से मदद ले भी सकेंगे।
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