RBI ने इन 5 बैंकों पर ठोका भारी जुर्माना, चेक कर लें कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं
My job alarm – (RBI Action) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिनमें मध्य प्रदेश के चार बैंक और एक महाराष्ट्र में स्थित बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने 19 दिसंबर, गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। सभी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। यह निर्णय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आरबीआई का उद्देश्य बैंकों को बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रेरित करना है। (RBI Governor Latest Update)
मध्यप्रदेश के श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (झाबुआ), गुना नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (शाजापुर) पर आरबीआई ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इंदौर परसपर सहकारी बैंक मर्यादित 4.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड पर केंद्रीय बैंक ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
बैंकों पर आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना? (RBI Monetary Penalty)
श्री वैभव लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक, भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड, गुना नागरिक सहकारी बैंक और राज राजेश्वरी महिला नागरिक सहकारी बैंक ने निर्धारित समय में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएसएल लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता दर्शाई। SIDBI द्वारा जारी चेतावनी पत्र के बावजूद, इन बैंकों ने एमएससी पुनर्वित कोर्स में निर्दिष्ट राशि जमा नहीं की। इसके अतिरिक्त, भारत को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने कुछ उधारकर्ताओं के लोन खातों को गैर निष्पादित परीसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करने में विफलता दिखाई, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा। बैंकों की इन कार्यवाहियों से उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। (RBI Action)
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर? (Bank News)
केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि हुई। आरबीआई का कहना है कि यह निर्णय नियमों के अनुपालन में खामियों के आधार पर है। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों और ग्राहकों के बीच लेनदेन या समझौते पर इसका कोई नकारात्मक असर न पड़े। यह वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के हित में है। (Bank Customers Update)
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