Property Update : आपकी प्रोपर्टी पर कोई दूसरा कर ले कब्जा, जानिये कानून की कौन सी धारा के तहत मिलेगी मदद
My job alarm – (Property Knowledge) : रियल एस्टेट (real estate) को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसे पैसे या आभूषण की तरह चोरी नहीं किया जा सकता है। लेकिन, जमीन और मकान को लेकर खतरा हमेशा बना रहता है और वो है अतिक्रमण का. खासकर तब जब आपने अपना घर या खाली जमीन या तो किसी को किराए पर दे दी हो या खरीदने के बाद उस पर ध्यान न दिया हो। कई लोग खाली जमीन पर अतिक्रमण कर अस्थायी निर्माण कर लेते हैं। देशभर में जमीन और मकान पर कब्जे को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। इन जमीनों से जुड़े विवादों को लेकर लोग थाने और कोर्ट तक पहुंचते हैं।
ऐसे विवादों के कानूनी समाधान में काफी समय लग सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि हम ऐसी स्थिति पैदा न होने दें कि हमें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ें। भारत में अतिक्रमण या अवैध कब्ज़ा अपराध माना जाता है। इसके लिए कानूनी प्रावधान (legal provisions) भी हैं. ऐसे में जमीन अतिक्रमण से निपटने के कानूनी तरीकों के बारे में जानना जरूरी है।
जानिए भूमि अतिक्रमण क्या होता है:-
भूमि पर अतिक्रमण का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि और संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा (illegally occupying property) कर लेता है या उसे हड़प लेता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए उस पर अस्थायी निर्माण कर लेता है।
भारत में जमीन पर अतिक्रमण करना अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 441 भूमि और संपत्ति पर अतिक्रमण से संबंधित मामलों पर लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति जमीन या मकान पर गलत तरीके से और इरादे से कब्जा करता है तो उस पर धारा 447 के तहत जुर्माना लगाया जाता है और 3 महीने के कठोर कारावास की सजा दी जाती है।
संपत्ति पर अवैध कब्जा होने पर करें ये काम:-
अगर किसी ने आपकी जमीन या संपत्ति पर अवैध कब्जा (illegal occupation of land or property) कर लिया है तो सबसे पहले इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करें।
जमीन का मालिक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट अतिक्रमण पर रोक लगा सकता है और मुआवजा देने का भी आदेश दे सकता है।
भूमि अतिक्रमण के मामले में, अदालत भूमि के मूल्य के आधार पर मुआवजे की राशि तय करती है। यदि अवैध कब्जे के दौरान आपकी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो शिकायतकर्ता आदेश 39 के नियम 1, 2 और 3 के तहत नुकसान का दावा कर सकता है।
जमीन अतिक्रमण (Land Encroachment) की समस्या भी आपसी सहमति से खत्म की जा सकती है. इनमें मध्यस्थता, जमीन का बंटवारा, संपत्ति बेचना और किराये पर देना जैसे विकल्प शामिल हैं.
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