NO Detention Policy – अब 5वीं से 8वीं कक्षा में फेल छात्र नहीं होंगे प्रमोट, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
My job alarm – (NO Detention Policy Ends) केंद्र सरकार (Central Government) ने आरटीई (Right to Education) नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कक्षा 5वीं से 8वीं तक की नो-डिटेंशन पॉलिसी (No-detention policy) को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूलों को छात्रों को वार्षिक परीक्षाओं में फेल करने की अनुमति मिल गई है।
नए नियम के अनुसार, जिन छात्रों ने कक्षा 5 से 8 की वार्षिक परीक्षा में असफलता प्राप्त की, उन्हें अगली कक्षा में पदोन्नति नहीं दी जाएगी (will not be promoted to the next class)। यह परिवर्तन शिक्षा प्रणाली को सुधारने और विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है।
फेल हुए छात्रों को दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यदि वे इस बार भी पास नहीं होते, तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। कक्षा 8वीं तक स्कूलों को ऐसे विद्यार्थियों को एक्सपेल (no right to expel students) करने का अधिकार नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार (Sanjay Kumar, Secretary, Ministry of Education) ने बताया कि यह निर्णय बच्चों के बीच शिक्षा स्तर में सुधार करने के लिए लिया गया है। सरकार का यह कदम छात्रों को और अवसर देने तथा उनकी शिक्षण यात्रा को समर्थन देने के लिए है।
कई राज्य पहले ही खत्म कर चुके हैं पॉलिसी (Centre Amends RTE Rules)-
नए नियम अब केन्द्रीय विद्यालयों, प्राइवेट स्कूलों (Private Schools), शासकीय स्कूलों, नवोदय और सैनिक स्कूलों पर लागू होंगे। 2019 में आरटीईए के संशोधन के बाद, गुजरात (Gujrat), कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली (Delhi), मध्यप्रदेश समेत 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही नो डिटेंशन पॉलिसी (No detention policy) को खत्म कर दिया था। अब केंद्र सरकार ने भी इस नीति को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे छात्रों के प्रमोशन के नियमों में बदलाव आएगा और परीक्षा परिणामों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
कब शुरू हुई थी नो डिटेंशन पॉलिसी? (Class 5 to 8 Exam Rules)-
साल 2010 से 2011 में कक्षा 5वीं से 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई थी, और छात्रों को फेल होने के बावजूद अगली कक्षा में प्रोमोट (Promoted to next class) किया जाता था। इस नीति का उद्देश्य छात्रों को मानसिक तनाव से बचाना था, लेकिन इससे शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और मौजूदा नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया। नए नियमों के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे छात्रों की परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार होगा। इससे छात्रों को भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे।
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