Rent Agreement बनवा लिया, पर किरायेदार ने नहीं कराया ये काम तो मकान मालिक को हो सकती है जेल
My job alarm – (Tenant Police Verification) : ज्यादातर मकान मालिक किरायेदारों के पुलिस वेरिफिकेशन (police verification) को कम ही महत्व देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आपकी ऐसी लापरवाही मकान मालिकों को भारी पड़ सकती हैं। और आपको बता दें कि कानून भी यही कहता है कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। अगर आप गलती करेंगे तो कोई अपराधी आपके घर में डेरा जमा लेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसी स्थिति में कानून भी आपको सजा (tenancy rules) देगा। आइए इससे जुड़ी पूरी जानकारी जानते हैं…
आपको बता दें कि रेंट एग्रीमेंट (rent agreement in India) के साथ-साथ पुलिस वेरिफिकेशन (police verification of tenant) भी बहुत जरूरी है। लेकिन, कई बार लोग किरायानामा तो बनवा लेते हैं लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते। ऐसे में अगर किरायेदार किसी गलत गतिविधि में शामिल पाया गया तो मकान मालिक को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि मकान या दुकान किराये पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है।
पुलिस को सूचना देना हैं जरूरी:
हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार, घर या दुकान में किरायेदार द्वारा की गई किसी भी अवैध गतिविधि के लिए मकान मालिक को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसलिए किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन (police verification of tenant) बहुत महत्व रखता है। मकान किराए पर देने से पहले मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वह किराएदार की निजी और प्रोफेशनल जानकारी पता कर ले।
पुलिस वेरिफिकेशन है जरूरी
किराए पर मकान लेना या देना है तो रेंट एग्रीमेंट बेहद जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही एक और जरूरी काम है। बता दें कि किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन किराया समझौते (rent agreement rules) का एक अहम हिस्सा है। इसमें किरायेदार की सारी जानकारी दस्तावेजों के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन को उपलब्ध करानी होगी। और ध्यान रहें कि पुलिस वेरिफिकेशन (police verification) अब वैकल्पिक नहीं है। क्योंकि देश भर के सभी प्रमुख जिलों में स्थानीय निकायों द्वारा किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
किरायेदार की ये गलती दिला सकती है मकान मालिक को सजा
भारतीय कानून के बारे में अगर आपको जानकारी नही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) में एक प्रावधान है। जिसमें किरायेदार द्वारा किए गए किसी भी अपराध या गलत काम के लिए मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। और इसके साथ इसमें साधारण कारावास या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों लगाया (penalty on landlord) जा सकता है। अन्य मामलों में अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा का प्रावधान है।
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