Government – सदन में सरकार ने दी बड़ी जानकारी, सरकारी बैंकों के विलय की हो रही तैयारी!
My job alarm – केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय पर विचार नहीं कर रही है, ऐसा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा में स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि बैंकों के विलय ने बेहतर तालमेल को बढ़ावा दिया है और यह भौगोलिक विविधीकरण, नए बाजारों में प्रवेश, तथा ग्राहक आधार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस रणनीति से बैंकों की कार्यक्षमता और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, जिससे आर्थिक विकास में मदद मिल रही है।
उन्होंने कहा- बैंकिंग आउटलेट्स के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (public sector banks) दूरदराज के क्षेत्रों में बढ़ती ग्राहक मांग को पूरा करते हैं, जहां वित्तीय सेवाएं सीमित थीं। इससे न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। केंद्र सरकार (Central Government) ने 2019 में 10 बैंकों के विलय का निर्णय लिया, जिससे उनका कुल संख्या चार हो गई। यह प्रक्रिया एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होकर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र (Indian Banking Sector) में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाई।
किस बैंक का किसमें विलय-
भारत सरकार ने कई बैंकों के विलय की प्रक्रिया को संचालित किया। आखिरी बार ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में किया गया। इसी प्रकार, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया गया। सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक (Canara Bank) में और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय कर दिए गए। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) में मिलाया गया। पहले, एसबीआई (State Bank Of India) के पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक का भी विलय किया गया था।
सरकारी फंडिंग पर निर्भर नहीं बैंक-
बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 मंगलवार को लोकसभा में पारित हुआ। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minsiter Nirmala Sitharaman) ने भारतीय बैंकों की स्थिरता और अच्छे स्वास्थ्य का उल्लेख करते हुए कहा कि वे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र (Indian Banking Sector) पर गर्व व्यक्त किया और बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अब पेशेवर तरीके से संचालित हो रहे हैं। सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि ये बैंक सरकारी फंडिंग (Bank Government Funding) पर निर्भर नहीं हैं, जो उनकी स्वायत्तता को दर्शाता है।
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