EPFO News: केंद्र सरकार का धांसू प्लान, अब मिनटों में निकलेगा PF, बैंक की तरह काम करेगा EPFO
My job alarm – (EPFO Latest News) यदि आप नौकरीपेशा हैं और ईपीएफओ (EPFO) के सदस्य हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने घोषणा की है कि ईपीएफओ इस वर्ष जून तक नया सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसे नाम दिया गया है ईपीएफओ 3.0, लॉन्च करेगा। नया सिस्टम बैंकिंग प्रणाली (Banking System) के समान काम करेगा, जिससे उपयोगकर्ताओं (Users) को सुगमता होगी।
इसके तहत वेबसाइट को भी अधिक यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों (employees update) को अपनी सेवाओं का उपयोग करने में आसानी होगी। इस कदम से कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े कार्य तेजी से और सरलता से किए जा सकेंगे।
ईपीएफओ मेंबर्स को एटीएम कार्ड प्रोवाइड कराये जाएंगे-
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organization) के सदस्य किसी आपात स्थिति में एक निर्धारित सीमा तक पैसे निकाल सकेंगे। इसके तहत ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत की गई है, जिसमें सदस्यों को एटीएम कार्ड प्रदान किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि आईटी सिस्टम (IT System) 2.01 के तहत वेबसाइट और सिस्टम को अपग्रेड करने का पहला चरण जनवरी 2025 के अंत तक पूरा किया जाएगा। इससे नाम में गलती या अन्य कारणों से पीएफ अकाउंट (PF Account) से पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। मई-जून 2025 तक ईपीएफओ का पूरा सिस्टम बैंक की तरह कार्य करने लगेगा।
ईपीएफओ के डेटा को सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा-
आईटी सिस्टम 2.01 के तहत ईपीएफओ के सभी डेटा को सेंट्रलाइज्ड (centralized) किया जा रहा है, जिससे PF अकाउंटहोल्डर्स के लिए कई समस्याएं हल होंगी। पत्रकारों से बात करते हुए बताया गया कि वर्तमान में पैसे निकालने में अनेक चुनौतियां आती हैं, जैसे नाम में गलती या आधार और बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account Number) का न अपडेट होना। सिस्टम अपग्रेड के बाद इन समस्याओं का समाधान होगा और पीएफ (PF) निकासी तथा अन्य कार्य सरलता से किए जा सकेंगे। इससे गलतियों को पहचानने और सुधारने में भी तेजी आएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं का अनुभव बेहतर होगा।
यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए सरकार में रोजगार बढ़ा-
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) ने विपक्ष के बेरोजगारी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि एनडीए सरकार (NDA Government) के शासन में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2023-24 के अंत तक देश में रोजगार 64.33 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 2014-15 में यह संख्या 47.15 करोड़ थी।
मंडाविया ने बताया कि यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2014 के बीच रोजगार में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें सिर्फ 2.9 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुईं। इसके विपरीत, नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narender Modi) के तहत 2014-24 के बीच 17.19 करोड़ नई नौकरियां जोड़ी गईं, जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार में रोजगार सृजन की गति तेजी से बढ़ी है।
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