EPFO ने दी राहत… Higher Pension के लिए डेडलाइन तक अपलोड करें डॉक्युमेंट
My job alarm – (EPFO Update) रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने नियोक्ताओं के लिए सैलरी से जुड़ी जानकारी अपलोड करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दिया है। यह निर्णय 3.1 लाख आवेदनकर्ताओं पर लागू होता है, जो उच्च सैलरी पर पेंशन पाने के लिए लंबित हैं। लेबर मंत्रालय ने कहा कि EPFO ने उच्च सैलरी पर पेंशन (pension) के लिए विकल्पों के सत्यापन हेतु ऑनलाइन सुविधा (online facility) उपलब्ध कराई है। यह कदम पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस बार समयसीमा बढ़ाने से कई आवेदकों को राहत मिलेगी। (EPFO new guideline)
11 जुलाई 2023 तक पेंशनर्स से 17.49 लाख आवेदन मिले-
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 4 नवंबर 2022 के आदेश के तहत, पात्र पेंशनर्स और मेंबर्स के लिए सुविधा 26 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की गई। इसे 3 मई 2023 तक उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन कर्मचारियों के अनुरोध पर आवेदन दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जून 2023 किया गया। इसके अलावा, कठिनाइयों को दूर करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया, जिससे अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 हो गई। इस अवधि के अंत तक, पेंशनर्स से कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जो इस योजना के प्रति उनकी रुचि को दर्शाता है। (EPFO Latest Update)
3.1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन अब भी एम्पलायर के पास पेंडिंग-
हालांकि इसके बाद भी नियोक्ता एवं नियोक्ता संघों की तरफ से सैलरी डिटेल ‘अपलोड’ करने के लिए समय बढ़ाने की रिक्वेस्ट किए जाने पर वेतन विवरण आदि ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा को पहले 30 सितंबर 2023 तक, फिर 31 दिसंबर 2023 तक और उसके बाद 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया। इतने ज्यादा समय विस्तार के बावजूद यह देखा गया कि संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु 3.1 लाख से ज्यादा आवेदन अब भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं।
मंत्रालय ने नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक पेंडिंग एप्लिकेशन का निपटारा करने का अंतिम मौका दिया है। उन्होंने 15 जनवरी 2025 तक 4.66 लाख से अधिक मामलों में जवाब प्रस्तुत करने और जानकारी अपडेट करने के लिए भी अनुरोध किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं से उन आवेदन के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिन्हें उन्होंने प्राप्त किया और जांचा है। यह कदम समय सीमा के भीतर रोजगार से जुड़े मामलों का उचित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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