DA Hike : कर्मचारियों-पेंशनरों को मिला महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का तोहफा, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी
My job alarm – (DA Hike 2025) मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। राज्य की बीरेन सरकार ने नए साल के अवसर पर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने डीए को 32 फीसदी से बढ़ाकर 39% करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी, जिससे वे महंगाई से मुकाबला कर सकेंगे। (7th pay commission)
राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 7 फीसदी की वृद्धि की है, जिससे यह 32 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो गया है। इस निर्णय से राज्य के 1 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। जबकि यह वृद्धि कर्मचारी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में राज्य का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले 14% कम है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को 53% का डीए प्राप्त हो रहा है।
हिंसा से विस्थापितों को 50000 रु का बिना ग्यारंटी कर्ज-
सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना (Entrepreneurship Support Scheme) के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना किसी गारंटी के ऋण दिया है। जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये का भी कर्ज बिना किसी गारंटी के दे रही है।अब तक लगभग सात स्टार्टअप की पहचान की गई है और वे 432 विस्थापित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। करीब 500 युवाओं को एयर इंडिया (Air India) और इंडिगो में विमान चालक दल के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए दिल्ली में आवासीय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
केन्द्रीय कर्मचारियों का नए साल में फिर बढ़ेगा DA-
केंद्र सरकार हर साल दो बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (Central government Employes and pensioners) के महंगाई भत्ते (DA) तथा महंगाई राहत (DR) की दरों में संशोधन करती है। यह संशोधन AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर आधारित होता है और यह आमतौर पर जनवरी और जुलाई में लागू होता है। वर्ष 2024 के लिए, जनवरी से 4% तथा जुलाई से 3% DA बढ़ाकर कुल 53% कर दिया गया है।
अगली वृद्धि जनवरी 2024 में होने की संभावना है, जिसका औपचारिक ऐलान बजट (Budget) 2025-26 के बाद किया जा सकता है। इस बार भी 3% से 4% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत लागू होगी। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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