Budget 2025: ट्रेन टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलेगी छूट, बजट में हो सकता है ऐलान
My job alarm – (Budget 2025) साल 2025 का बजट पेश होने वाला है और वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदें इस पर टिकी हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को मिलने वाली ट्रेन टिकट पर छूट बंद कर दी थी, जो पहले 40% पुरुषों और 50% महिलाओं को मिलती थी। यह छूट मेल, एक्सप्रेस, राजधानी (Rajdhani), शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों पर लागू होती थी। हालांकि, हालात सामान्य होने के बाद भी यह छूट फिर से बहाल नहीं की गई। वरिष्ठ नागरिक अब इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी यात्रा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस छूट को पुनः लागू करेगी। (Indian Railway updates)
कोविड के समय में बंद कर दिया था टिकट पर 50% छूट का फायदा-
हालांकि, महामारी के दौरान यह छूट बंद कर दी गई थी। अब जबकि कोविड का असर खत्म हो चुका है, सरकार ने इस रियायत को दोबारा शुरू नहीं किया है। वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizen) का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी इनकम के ऑप्शन सीमित हो जाते हैं और ट्रेन टिकट (train ticket) पर मिलने वाली छूट उनकी यात्रा को किफायती बनाती थी। ऐसे में सरकार को ट्रेन टिकट पर 50 प्रतिशत छूट का फायदा सीनियर सिटीजन को फिर से देना शुरू करना चाहिए। (railway latest guidleines)
सीनियर सिटीजन कर रहे हैं टिकट पर छूट दिये जानें की मांग-
2020 से यह सुविधा बंद होने के बाद से सीनियर सिटीजन (senior citizen) बार-बार सरकार से इसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे छूट न केवल आर्थिक राहत देती है, बल्कि उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में आसानी से घूमने का मौका भी देती है।
1 फरवरी 2025 को पेश होगा बजट मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट-
1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले बजट से सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) को उम्मीद है कि इसमें उनकी मांग को शामिल किया जाएगा। अगर यह राहत फिर से शुरू की जाती है, तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। वद राजधानी, शताब्दी, एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट बुकिंग (Ticket booking in express trains) पर 50 फीसदी छूट का फायदा फिर से उठा पाएंगे। अब देखना यह है कि सरकार उनके इस लंबे समय से पेंडिंग मांग पर ध्यान देती है या नहीं।
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