8th Pay Commission : बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी में 186 फिसदी का इजाफा
My job alarm – (government employe News) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार गुड न्यूज आ रही हैं। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ गई हैं। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि नए वेतन आयोग को लेकर सरकार जल्द ही बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके लागू होते ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (8th Pay Commission me basic salary kitni hogi)में बड़ा इजाफा तो होगा ही, साथ ही लाखों पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल पेश किए जाने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर तारीख भी निश्चित कर दी जाए।
7वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ी थी सैलरी
छठे वेतन आयोग के लागू रहने के दौरान कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये थी। इसे 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 18,000 रुपये प्रति माह किया गया था। तब यह लगभग ढाई गुना बढ़ी थी। अब 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को तीन गुना तक की उम्मीद है। कर्मचारी बढ़ती महंगाई को इसका आधार मान रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी तरफ के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि उन्हें 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिले तो महंगाई से पार पा सकेंगे। कम से कम इतना फिटमेंट फैक्टर तो मिलना ही चाहिए। फिलहाल कर्मचारी जितने फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) की मांग कर रहे हैं वह 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से कई पॉइंट ज्यादा है।
इतनी हो जाएगी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी
अगर 8वां वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लागू होता है तो कर्मचारियों की हर माह मिलने वाली न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,000 रुपये से भी ज्यादा हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike update) पर मुहर लगी तो न्यूनतम सैलरी 186 फीसदी बढ़ जाएगी। यह फिलहाल करीब 18,000 रुपये है यानी इसमें तीन गुना के आसपास बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं पेंशनर्स को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उनकी पेंशन 186 प्रतिशत बढ़ने से यह 9,000 रुपये से बढ़कर 25000 रुपये (8th pay commission latest update) से अधिक हो जाएगी।
8वां वेतन आयोग का नहीं हुआ है गठन
अभी तक 8वें वेतन आयोग का गठन (8th Pay Commission ka gathan kab hoga) नहीं किया गया है। सरकार की ओर से भी कोई अपडेट इस बारे में नहीं आया है। न ही कोई अधिकारिक बयान इस मामले में सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा रहा है कि बजट 2025-26 जब जारी किया जाएगा तो इसमें नए वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि बजट 2024-25 में भी कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थीं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्मचारी संघों ने भी कर्मचारियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सचिव और वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) से इस बारे में संपर्क किया था।
7वें वेतन आयोग को लागू हुए इतना हुआ समय
7वें वेतन आयोग को लागू हुए नौ साल होने वाले हैं। यह जनवरी 2016 में लागू हुआ (7th Pay Commission) था। फरवरी 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। इसके बाद आयोग ने कर्मचारियों की मांगों व सुझावों को सिफारिशों में शामिल करते हुए सरकार को सिफारिशें सौंपीं थीं। अगले साल 31 दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। सरकार हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करती आई है। ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं।
वेतन आयोग का यह होता है कार्य
सरकार की ओर से नया वेतन आयोग (8th pay commission update news) लागू करने से पहले वेतन आयोग गठित किया जाता है। यह कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए गठित एक निकाय होता है। कर्मचारियों की मांगों पर मंथन करता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। इसके बाद महंगाई व फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार विमर्श करके वेतन में बदलाव की सिफारिश करता है। 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को सिफारिशें तय करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इस बार यह होना बाकी है। अगले साल 8वें वेतन आयोग को लेकर बात सिरे चढ़ सकती है।
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