Budget 2025 में मिल सकती है गुड न्यूज, सरकार Income Tax पर दे सकती है कुछ राहत
My job alarm – (Budget 2025) आने वाले आम बजट में सरकार टैक्सपेयर्स (taxpayers) को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार, सरकार 15 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। यह कदम आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जनता की खुशी बढ़ाने का भी प्रयास माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य एक साथ कई समस्याओं का समाधान करना है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और खर्च बढ़ाने का मौका मिलेगा। (Budget 2025 latest update)
कितनी मिलेगी छूट?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) 15 लाख रुपये तक की आमदनी वालों के लिए आयकर में छूट देने पर विचार कर रही है, हालांकि छूट की मात्रा अभी स्पष्ट नहीं है। यह निर्णय बजट से पहले लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आगामी 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, जिसमें इस प्रस्ताव का जिक्र हो सकता है। यदि यह छूट लागू होती है, तो इससे मध्यम आय वर्ग को राहत मिल सकती है।
PM को दिया था सुझाव-
हाल ही में प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) को आयकर दरों में कटौती का सुझाव दिया, ताकि आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो सके। यह सुझाव पीएम की विभिन्न सेक्टरों के एक्सपर्ट्स के साथ हुई मुलाकात के दौरान दिया गया। अर्थशास्त्रियों ने आयकर कटौती के अलावा कस्टम दरों में संतुलन बनाने और निर्यात बढ़ाने के उपायों पर भी जोर दिया। इस दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास और आम लोगों की जीवन स्थिति में सुधार हो सकेगा।
नया इनकम टैक्स एक्ट-
आयकर दरों में छूट (exemption in income tax rates) के अलावा सरकार नया इनकम टैक्स एक्ट (Income tax act) बनाने पर भी काम कर रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में आयकर अधिनियम पर समग्र पुनर्विचार की घोषणा की थी। बाद में मुख्य आयकर आयुक्त वीके गुप्ता की अगुआई में रिव्यू कमिटी भी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आम बजट से पहले आने की संभावना है।
कितना लगेगा समय?
माना जा रहा है कि नया इनकम टैक्स एक्ट आगामी बजट में पेश किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नया आईटी एक्ट (IT Act) तैयार होने में एक साल से अधिक का वक्त लग सकता है। चूंकि यह बिल्कुल नया आयकर अधिनियम होगा, ऐसे में उसके हिसाब से मौजूदा सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। नए नियम बनेंगे, नए फॉर्म लाए जाएंगे। उन्हें सिस्टम में इंटीग्रेट करके टेस्टिंग की जाएगी। इन सभी कामों में समय लगेगा।
सरकार की रणनीति-
कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इनकम (Modi Government) टैक्स में छूट देकर दो मोर्चों पर स्थिति मजबूत करना चाहती है। एक तरफ वह आम टैक्सपेयर्स की लंबे समय से राहत देने की मांग पूरा करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चाहती है। इकॉनमी में पिछले कुछ समय में उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं आई है।
यह है चिंता की वजह-
जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 5.4 फीसदी रही, जो कि जून तिमाही के 6.7 फीसदी से कम है। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाते हुए इसे 7 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। यह गिरावट विभिन्न आर्थिक चुनौतियों, जैसे वैश्विक मंदी और आंतरिक कारकों, के कारण हुई है। इस बदलाव ने अर्थव्यवस्था की स्वास्थ्य संकेतक को प्रभावित किया है।
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