8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर लगा ब्रेक, जानें क्या बोली सरकार
My job alarm – (8th pay commission) सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी के मुद्दे पर चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर नए साल में संभावित खुशखबरी की उम्मीद में। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के संबंध में हालिया अपडेट ने स्थिति को स्पष्ट किया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से इस वेतन आयोग को लागू करने से इंकार कर दिया है। ऐसे में कर्मचारियों को उनकी सैलरी में वृद्धि (employees salary hike) को लेकर फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। इस विषय पर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकार ने अभी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। अब उन्हें अगले निर्णय का इंतजार करना होगा। (8th pay commission latest update)
8वें वेतन आयोग का कितना इंतजार?
केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों (central government employees) के वेतन में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर ब्रेक लग गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जा रही। पहले ऐसी जानकारी थी कि सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग के संबंध में कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि कई कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की अपेक्षा कर रहे थे। अब सरकार की स्थिति ने सभी को इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है।
सरकार का क्या था जवाब?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या सरकार 2025-26 के बजट में नए वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है? जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
2014 में था पिछला वेतन आयोग-
आम तौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में बनाया (new pay commission) जाता है। पिछला वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था, जिससे उम्मीद थी कि इस बार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। नए वेतन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Pensioners) के वेतन में संशोधन करना है। आमतौर पर, वेतन आयोग महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी करता है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन में सुधार की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।
कई जगह पर 34000 रुपये तक की बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आ रही थीं, लेकिन सरकार के इस अपडेट के बाद करोड़ों कर्मचारियों (Employees update) का इंतजार और बढ़ गया है।
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