याेगी सरकार ने दी मंजूरी, नोएडा एक्वा Metro Line पर जोड़े जाएंगे 11 नए स्टेशन

My job alarm – Noida Metro Aqua Line Extension: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए एक खुशखबरी है। हाल ही में नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन एक्सटेंशन को मंजूरी मिली है, जिससे मेट्रो का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। इस प्रोजेक्ट में 11 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन सरल और सुलभ होगा। मेट्रो नेटवर्क (metro network) का विस्तार न केवल यात्रा समय को घटाएगा, बल्कि लोगों को सुरक्षित और आसान यात्रा का विकल्प भी प्रदान करेगा। आइए नीचेद खबर में जान लेते है इसके बारे में विस्तार से-

एक्वा लाइन एक्सटेंशन-

यह एक्सटेंशन नोएडा के सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क V तक फैलेगा, जो लगभग 17.435 किलोमीटर लंबा होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंज approval दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 2,991.60 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जो सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जोड़े जाएंगे 11 स्टेशन-

इस प्रोजेक्ट के तहत 11 स्टेशन जोड़े जाएंगे। इसमें नोएडा सेक्टर-51 (मौजूदा), नोएडा सेक्टर-61, नोएडा सेक्टर-70, नोएडा सेक्टर-122, नोएडा सेक्टर-123, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4, इको टेक-12, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-2, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-3, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-10, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-12 और  ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-V को शामिल किया गया है।

क्या होगा फायदा?

इस मेट्रो एक्सटेंशन (metro extension) का सबसे पहला फायदा यह है कि यह बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नोएडा से ग्रेटर नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में यात्रा करना आसान होगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा। मेट्रो के विस्तार से इस क्षेत्र में भारी ट्रैफिक (traffic) में भी कमी आएगी। सेक्टर 61 एक नया इंटरचेंज हब (new interchange hub) बनेगा, जो एक्वा लाइन को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से जोड़ता है, जिससे दिल्ली में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह प्रोजेक्ट न केवल यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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