8th Pay Commission पर सरकार ने कर दिया यह ऐलान, कर्मचारी जान लें ताजा अपडेट
My job alarm – (8th Pay Commission update): केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। हर नए वेतन अयोग में केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित में कई तरह के बदलाव करती है। ऐसे में 7th Pay Commission को जनवरी 2026 में लागू हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों को 8वें वेतन अयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारियों के बीच जहां एक ओर 8वें वेतन अयोग के लागू होने को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही थीं, इसी बीच वित्त मंत्रालय की ओर से एक और बड़ा ऐलान (8th Pay Commission) किया गया है। कहा जा रहा है कि अब कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि अगले साल में कुछ खास घोषणा की जा सकती है।
केंद्रीय बजट में की जा सकती है घोषणा-
सरकार की ओर से पिछले कुछ दिनों से वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसमें उन्होंने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर रुख स्पष्ट कर दिया है। ऐलान किया गया है कि फिलहाल वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने को लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों के बीच हो रही चर्चाओं से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 (budget 2025-26)में भी नए वेतन आयोग को लागू करने के बारे में सोच सकती है।
7वें वेतन आयोग के तहत किये गए थे कई बदलाव-
7वें वेतन आयोग को लागू करते समय सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन में सुधार करने को प्राथमिकता दी गई थी। ऐसे में 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार (Central Goverment) के कर्मचारियों और पेंशनर्स सभी के ऊपर पॉजिटिव बदलाव देखने को मिला। ऐसे में कर्मचारियों के द्वारा 8वें वेतन आयोग (fitment factor) को लेकर भी कई तरह की मांग सामने आ रही हैं। कर्मचारी 8वें वेतन अयोग के गठन को लेकर भी इंतजार कर रहे हैं।
इस समय तय किया जाएगा 8वां वेतन अयोग लागू-
केंद्र सरकार के द्वारा हर 10 साल में एक नया वेतन अयोग लागू किया जाता है। जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और सुविधाओं के लिए कई तरह के सुझाव लिये जाते हैं और जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी किये जाते हैं। सरकार के द्वारा गाइडलाइंस महंगाई दर (Hike in basic salary) और अन्य बाहरी कारकों को देखते हुए ही तय की जाती है। केंद्र सरकार की ओर से 28 फरवरी, 2014 को सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।
जिसके बाद नवंबर, 2015 में वेतन आयोग में किये जाने बदलाव के सुझावों को लिया गया और अंत में जनवरी 2016 में नए वेतन अयोग को लागू कर दिया गया था। ऐसे में 7वें वेतन आयोग (7th pay commission news) को लागू हुए 1 जनवरी 2026 को 10 साल पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विचार संभावित है।
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