8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग पर सरकार ने अपना रूख किया साफ
My Job Alarm – (8th pay commission latest news) देश के करोड़ों कर्मचारी सरकार से इस बार पूरी आस लगाएं बैठे है। कर्मचारियों को बड़ी बेसब्री से अब नए वेतन आयोग यानि कि आठवें वेतन आयोग (kab aaega 8th pay commission) का इंतजार है। सरकार की ओर से भी इसके गठन को लेकर चर्चा की जा रही है। इसे लेकर हाल ही में सरकार की ओर से साफ स्पष्ट अपडेट जारी कर दिया गया है। अगर आप भी एक कर्मचारी है तो आइए जान लें आठवें वेतन आयोग पर सरकार (Government update on 8th pay commission) क्या रूख कर रही है।
कर्मचारियों के इस ममाले पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने हाल ही में ये स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री (Minister of State for Finance) पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साझा की थी। इस घोषणा से देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Government employees and pensioners news) को निराशा हुई है, जो आगामी बजट में वेतन संशोधन की उम्मीद कर रहे थे। महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों को पूरी उम्मीद थी कि वेतन में इजाफा जरूर होगा।
बजट 2025-26 से क्या है कर्मचारियों की उम्मीदें?
बजट से संबंधित इस मामले पर सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल उठाया था कि क्या सरकार 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट 2025-26 यानि के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा (Announcement of 8th Pay Commission) करेगी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने ये साफ किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव अस्तित्व में नहीं है और वित्तीय बाधाएं भी इस मामले में कोई भूमिका नहीं निभा रही हैं। इसे जानने के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें अूटती हुई नजर आ रही है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका
सरकार के इस अपडेट से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों को तगड़ा झटका मिला है। ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार बजट (modi government budget updates) में इसे लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। माना जा रहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी।
10 साल के अंतराल के बाद बनता है नया वेतन आयोग
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर देश की केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित (formation of New pay commission) करती आई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसी आधार पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया (8th pay commission process) जल्द शुरू होगी।
इसके अलावा, कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग (aathva vetan aayog) की मांग को लेकर कई ज्ञापन सौंपे हैं। उन्होंने महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए वेतन वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है।
अब आगे क्या है सरकार का प्लान
फिलहाल आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery) की आगामी बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। ये बैठकें कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार से संवाद का मंच प्रदान करती हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा हाथ लगी है। हालांकि, आने वाले दिनों में NC-JCM जैसे मंचों से इस पर फिर से चर्चा शुरू होने की संभावना है।
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