Salary Hike News : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, 50000 से भी ज्यादा होगी न्यूनतम सैलरी
My job alarm – (8th Pay Commission): केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू कर कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया जाता है। 7वें वेतन अयोग (7th Pay Commission) को वर्ष 2016 में लागू किया गया था। जिसके मुताबिक 7वें वेतन अयोग को लागू हुए 9 साल पूरे होने वाले हैं। माना जा रहा कि सरकार की ओर से अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। अगर केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की सभी सिफारिशों को मान लिया जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 50 हजार से भी ज्यादा हो सकता है।
इतना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है लागू –
माना जा रहा है कि पिछली हर बार की ही तरह इस बार भी कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में एक बड़ा बदलाब देखने को मिल सकता है। पिछली बार कर्मचारियों का वेतन संशोधित करते समय (government employees news) फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू कर दिया गया था। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को बेसिक सैलरी (Basic salary hike) 7000 रुपये दी जा रही थी जिसे सातवें वेतन अयोग के तहत बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया था।
फिटमेंट फैक्टर के तहत होगा यह लाभ-
कर्मचारी संगठनों को नए वेतन आयाेग से काफी लाभ होने की उम्मीद दिख रही है। पिछली बार कर्मचारियों ने 3.67 के आधार पर फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की थी, किंतु इसको अप्रूव नहीं किया गया था। आठवें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary calculator) 2.86 फिटमेंट फैक्टर मांग की है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) के एक अधिकारी की ओर से भी हाल ही में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग की जा चुकी है।
पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
अगर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (fiment factor hike update) 2.86 कर दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में काफी लाभ मिल सकता है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये है। जिसको 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) के तहत बढ़कर 51,480 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के पेंशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं पेंशन को भी बढ़ाकर 25,740 रुपये किया जा सकता है।
कर्मचारी संगठन कर रहे यह मांग-
8वें वेतन अयोग के तहत कर्मचारियों को काफी फायदा हो सकता है। फिलहाल National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) के द्वारा आठवें वेतन आयोग को बनाए जाने की मांग की जा रही है। 8वें वेतन आयोग को बनाने की अपील 2024 में की गई थी। वित्त सचिव के साथ कर्मचारी संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाया था। जिसके तहत पेंशन एडजस्टमेंट (pension adjustment) सुनिश्चत करने के लिए आठवें वेतन आयोग में बाकी सिफारिशों को मानने की मांग की जा रही है।
जानिये कब हुआ था 7वें वेतन आयोग का गठन –
7वें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2014 में किया गया था। इस वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने के बाद कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। 7वें वेतन अयोग (7th Pay Commission) को लागू हुए जनवरी 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे और इसकी अवधि खत्म हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से हर 10 वर्ष में नए वेतन अयोग का गठन किया जाता है जिस वजह से अब कर्मचारियों को 8वें वेतन अयोग (New Pay Commission) के लागू होने का इंतजार है।
पिछले बजट में थी इस घोषणा की उम्मीद-
8वें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission Update) को लेकर कर्मचारियों को जुलाई 2024 के बजट में घोषणा को किये जाने की उम्मीद थी जो नहीं की गई। अब आस है कि अगले साल फरवरी 2025 में पेश किये जाने वाले केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर हर हाल में बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा। अगले साल 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग को लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। हर 10 साल बाद सरकार नया वेतन आयोग लागू करती आई है। इस वजह से 8वां वेतन आयोग गठित करने का दबाव सरकार पर नजर आ रहा है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी व पेंशन पर इसके असर के बारे में फिलहाल चर्चा बनी हुई है।
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