Income Tax : सीनियर सिटीजंस को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट, सरकार ने दिया ये जवाब
My job alarm – (Senior Citizens Tax Rules) सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स से जुड़े मामले में अहम अपडेट आया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में छुट देने की बात कही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में केंद्रीय नए टैक्स रिजीम को राहत (Senior Citizens Tax Exemption Facts) देने के लिए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि नई कर व्यवस्था के लिए रिवाइज्ड टैक्स स्लैब अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन बदले नियमों के चलते सैलरीड कर्मचारियों को टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
अगर, 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के किसी बुजुर्ग की सालाना इनकम 3 लाख रुपये तक है तो उसे कोई टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। वहीं, अगर किसी बुजुर्ग की उम्र 80 साल या उससे (Union Budget 2025) ज्यादा की है तो उसे सालाना 5 लाख रुपये तक के इनकम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। हालांकि इसके अलावा सीनियर सिटीजंस को अलग से कोई रियायत नहीं दी गई हैं।
हाल ही में लोकसभा में एक सांसद ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संभावित टैक्स राहत के बारे में एक सवाल उठाया था। सांसद ईताला राजेंद्र ने पूछा कि क्या वित्त मंत्रालय (senior citizens tax relief) टैक्स राहत पेश करने की योजना बना रहा है, जो 7.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट प्रदान करेगा और 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5% आयकर लगाएगा।
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट की मांग
जब सरकार के सामने सवाल रखे गए तो उनमें यह स्पष्ट नहीं था कि यह पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर अनुरोध किया जा रहा था या नई टैक्स व्यस्था के बारे में था। लेकिन इनके अनुरोध का (Senior Citizens Tax Exemption Facts) संशोधन करने से पता चला हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट की मांग की गई थी। इसके अलावा, जांच में सीनियर सिटीजन के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) में निवेश के लिए मौजूदा (income tax relief) कटौती सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया।
निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर स्लैब
वित्त अधिनियम 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी धारा 115BAC के प्रावधानों में संशोधन किया है ताकि नई कर व्यवस्था को व्यक्ति, एच.यू.एफ., ए.ओ.पी. (सहकारी समिति नहीं होने के नाते), बी.ओ.आई. या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के रूप में निर्धारिती के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जा सके। हालांकि, पात्र करदाताओं के पास नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने और पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर लगाए जाने का विकल्प चुनने का विकल्प है। पुरानी कर व्यवस्था आयकर गणना और स्लैब की उस प्रणाली को संदर्भित करती है जो नई कर व्यवस्था की शुरुआत से पहले मौजूद थी। पुरानी कर व्यवस्था में, आप करदाताओं के पास विभिन्न कर कटौती और छूट का दावा करने का विकल्प होता है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मंत्रालय वार्षिक बजट प्रक्रिया के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन (Union Budget 2025 News) के लिए कई प्रस्तावों की समीक्षा करता है। वर्तमान में मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने तीन सवालों का जवाब दिया –
इन सवालों को किया गया पेश
- 1. क्या राज्य बुजुर्ग कल्याण संघों ने चालू वित्त वर्ष से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर संशोधन की मांग की है?
- 2. क्या सरकार सीनियर सिटीजन को 7.5 लाख रुपये की वार्षिक आय तक कर छूट प्रदान करने तथा 10 लाख रुपये की वार्षिक आय तक 5 प्रतिशत आयकर लगाने का प्रस्ताव करेगी?
- 3. क्या सीनियर सिटीजन के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र निवेश पर कर कटौती को इस वित्त वर्ष से 1.5 लाख रुपये से संशोधित कर 3 लाख रुपये किया जाएगा?
सरकार ने दिया ये जवाब
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लिए विचाराधीन प्रस्तावों को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन चर्चा ने भविष्य के सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। वरिष्ठ नागरिक और हितधारक अपनी (income tax relief) चिंताओं को संबोधित करने वाले किसी भी अप्रत्याशित घटनाक्रम के लिए बजट 2024 की बारीकी से निगरानी करेंगे। इस गणना की जांच करके, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि पिछली टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 10 लाख रुपये कमाने वाला एक सीनियर सिटीजन कितना आयकर देगा।
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