Gas Cylinder: 450 रुपये में मिलेग गैस सिलेंडर, बस राशन कार्ड में कर लें ये बदलाव, जानिये पूरा प्रोसेस
My job alarm- (PM Ujjwala Yojana): आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें राशन कार्ड के माध्यम से फ्री में राशन देने की व्यवस्था भी शामिल है। अब राजस्थान सरकार ने लोगों को और राहत देते हुए एक नया ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद राज्य के राशन कार्ड (ration card) धारकों को केवल 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर खरीदने की सुविधा मिलेगी।
पहले यह सुविधा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Scheme) और बीपीएल कार्ड धारकों को ही दी जाती थी, लेकिन अब सामान्य राशन कार्ड वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। आईये नीचे खबर में जानते हैं –
450 रुपए में गैस सिलेंडर –
राजस्थान सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच जनता को राहत देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। अब राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर (gas cylinder) मिलेगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ अब साधारण राशन कार्ड धारक भी इस योजना के तहत सस्ते सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं।
आवेदन की तारीख 5 नवंबर से 30 नवंबर तक तय की गई है, इसलिए जो लोग इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य महंगाई के दौर में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को रसोई गैस के बढ़ते खर्च से थोड़ी राहत पहुंचाना है।
क्या बदला है नियम?
राजस्थान सरकार पहले केवल उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत ही लाभार्थियों को ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही थी। लेकिन अब राज्य ने 450 के गैस सिलेंडर वाली स्कीम में थोड़ा सा बदलाव किया है। इसके लिए राशन कार्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले राशन कार्ड धारकों को अपना राशन कार्ड एलपीजी आईडी (Ration Card LPG ID) से लिंक करना होगा। इसके बाद ही गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपको बता दें कि राजस्थान में वर्तमान में 1,07,35000 से ज्यादा परिवार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की लिस्ट से जुड़े हैं। जिसमें से करीब 37 लाख परिवारों को BPL और उज्ज्वला योजना के तहत सस्ते में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। अब बाकी के 68 लाख परिवारों के लिए ये ऐलान किया गया है।
कैसे करें अप्लाई?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनमें लाभार्थी का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, गैस डायरी (LPG ID) और राशन कार्ड शामिल हैं। सरकार ने इस सीडिंग प्रक्रिया की शुरुआत 5 नवंबर से कर दी है, और इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर है। लाभार्थी को सीडिंग के लिए अपने नजदीकी राशन की दुकान पर (How To apply For LPG Cylinder) जाना होगा, जहां Point of Sale (POS) मशीन से सीडिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो प्रक्रिया को OTP के जरिए पूरा किया जा सकता है। वहीं, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो सीडिंग के लिए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होगी।
कैसे मिलती है सब्सिडी?
उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसमें पूरे साल में 12 सिलेंडर दिए जाते हैं। जिसके लिए 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका प्रोसेस ज्यादातर मामलों में 2 से 3 दिन के अंदर ही दे दी जाती है।
अगर सब्सिडी न आए तो उसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के DBTL हेल्पलाइन नंबर 18002333555 पर बात करके अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा गैस एजेंसी या बैंक से भी बात की जा (LPG Cylinder Subsidy Scheme) सकती है। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर भी बैंक अकाउंट और आधार कार्ड में कोई दिक्कत तो नहीं इसकी जानकारी ले सकते हैं।
कब शुरू हुई थी योजना?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना था, ताकि उनके स्वास्थ्य पर धुएं का नकारात्मक असर कम हो सके। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन (Free LPG connection) दिया जाता है, जिसमें एक 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर, पहली रिफिल, और एक गैस स्टोव शामिल होता है। साथ ही, सिलेंडर पर प्रति बार 300 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है।
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना का विस्तार करते हुए 2023-24 से 2025-26 तक अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन (ration Card Ujjawala Yojana) देने की मंजूरी भी दी है। उज्ज्वला योजना ने देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाने और महिलाओं के जीवन को सरल बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे वे अब सुरक्षित तरीके से खाना बना सकें।
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