Supreme Court : ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय, मिली बड़ी राहत
My job alarm – Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित मामले में वाहन चालकों के पक्ष में फैसला सुनाया है. कोर्ट की संविधान पीठ ने 2017 में किए गए अपने पूर्व निर्णय को बरकरार रखा है. इस फैसले के तहत, लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस धारक अब हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं. यह निर्णय ऐसे लाइसेंस धारकों को अनुमति देता है कि वे 7500 किलोग्राम से कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन संचालित कर सकें.
अदालत ने कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जो बताता हो कि एलएमवी लाइसेंस धारकों ने सड़क दुर्घटनाओं (road accidents) में वृद्धि में योगदान दिया है.
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है. इस बेंच में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. बेंच ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बीमा कंपनियों को झटका-
बीमा कंपनियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़ा झटका है क्योंकि बीमा कंपनियां (Bima Companies) पहले उन मामलों में दावों को खारिज कर देती थी जहां दुर्घटनाओं में उन लोगों द्वारा चलाए जा रहे वाहन शामिल थे जिनके पास ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) नहीं था.
शीर्ष अदालत ने अपने 2017 के उस फैसले को बरकरार रखा हैं जिसमें हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम तक वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन (transport vehicles) चलाने की अनुमति दी गई थी.
ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के पक्ष में फैसला-
सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रहा था कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर हल्के मोटर वाहन चलाने का हकदार हो सकता है या नहीं.
एलएमवी लाइसेंस धारकों द्वारा चलाए जा रहे ट्रांसपोर्ट वाहनों से जुड़े दुर्घटनाओं में बीमा कंपनियों और दावेदारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है. बीमा कंपनियों का तर्क है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) और अन्य अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले देकर एलएमवी लाइसेंस की वैधता (validity of license) को नजरअंदाज किया है. इसका परिणाम यह हुआ है कि बीमा दावों के भुगतान में परेशानी आ रही है, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है.
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