Property Rule : आपके हिस्से की जमीन बेच रहा है हिस्सेदार तो जानिये कहां करें शिकायत, तुरंत होगी सुनवाई और कार्रवाई
My job alarm – आज के समय में प्रॉपर्टी (Property Rule) खरीदना काफी महंगा हो गया है, इसलिए कई लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीदने का विकल्प चुनते हैं। जब किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक से अधिक लोगों के पास होता है, तो इसे ‘जॉइंट ओनरशिप’ या साझा मालिकाना हक कहा जाता है।
इस स्थिति में, सभी को-ओनर्स को प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है। वे प्रॉपर्टी का उपयोग, उस पर कब्जा (property possession) और यहां तक कि उसे बेचने का अधिकार भी रखते हैं। हालांकि, कई बार एक को-ओनर पूरी प्रॉपर्टी को बेचने की योजना बना सकता है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी विवाद या गलतफहमी से बचा जा सके।
शिकायत करने के लिए सबसे पहले लोग सब-रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, क्योंकि यहां रजिस्ट्री होती है। उन्हें लगता है कि यहां आवेदन करने से उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सब-रजिस्ट्रार का काम विवाद सुलझाना नहीं, बल्कि रजिस्ट्रियों के जरिए सरकार के लिए राजस्व जुटाना होता है। सब-रजिस्ट्रार बस डीड को रजिस्टर करता है और रजिस्ट्री (Property Registry) से जुड़े दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से दर्ज करता है।
पुलिस थाने के चक्कर
जो लोग सब-रजिस्ट्रार (Sub-Registrar) के पास नहीं जाते, वह पुलिस थाने के चक्कर लगाते हैं। पुलिस बेशक आपके साथ चलकर दूसरे हिस्सेदार को समझाने का प्रयास कर सकती है। लेकिन वहां भी शिकायत दर्ज कर आप हिस्सेदार को आपके हिस्से की जमीन बेचने से रोक नहीं सकते हैं। पुलिस को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं दिए गए होते हैं। पुलिस का काम वहां तभी होगा जब विवाद के चलते हाथापाई या हिंसा की नौबत आएगी।
तो फिर क्या करें
अगर आपको प्रॉपर्टी विवाद (property dispute) का समाधान चाहिए, तो इसके लिए सबसे सही तरीका सिविल कोर्ट में अर्जी लगाना है। आप कोर्ट में जाकर प्रॉपर्टी के उचित बंटवारे के लिए एक सिविल केस दायर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई हिस्सेदार जल्दी ही प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो आप तुरंत स्टे ऑर्डर (stay order) के लिए एक एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इस स्टे एप्लीकेशन पर तुरंत सुनवाई होती है, जिससे जमीन पर अस्थायी रोक लग सकती है।
हालांकि, बंटवारे वाले आवेदन पर फैसला आने में समय लग सकता है। कोर्ट आपके केस की सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों को बुलाएगी। इस प्रक्रिया में सब-रजिस्ट्रार को भी शामिल किया जाता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, अगर कोर्ट को लगता है कि बंटवारे का निर्णय आने तक प्रॉपर्टी पर स्टे (stay on property) जरूरी है, तो जज उस पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं।
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