8th Pay Commission – आठवां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, अब आया बड़ा अपडेट
My job alarm – (8th Pay Commission) सातवें वेतन आयोग की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिला है। अब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक (Pensioners) आठवें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी घोषणा की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन ये कब आएगा, सरकार की इस पर क्या राय है आइए ये जान लेते हैं नीचे इस खबर में-
सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार (PM Narender Modi Sarkar) इस आयोग के गठन से पीछे हट सकती है। केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियां भी इस संभावना की पुष्टि करती हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सुधार की उम्मीदें धूमिल होती दिखाई दे रही हैं। (8th pay commission latest update)
क्या नहीं आएगा आठवां वेतन आयोग?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार वेतन संशोधन के लिए वेतन आयोग की जगह एक नया तंत्र लागू कर सकती है। कर्मचारी यूनियन नेताओं के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक नए तरीके की संभावना है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से कहा गया है कि ऐसी संभावना है कि केंद्र एक अलग तंत्र का सहारा ले सकता है।
7वें वेतन आयोग की अवधि कब समाप्त होगी?
बता दें कि 7 वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं। पिछले रुझानों के आधार पर, जहां सरकार आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, उसी के चलते इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि जनवरी 2026 से कार्यान्वयन के लिए समय पर अपनी रिपोर्ट (report) प्रस्तुत करने के लिए जल्द ही एक नया पैनल गठित किया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग पर सरकार की बात-
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराश करते हुए कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने बताया कि अगले वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हुआ है।
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