8th Pay Commission : करोड़ों कर्मचारियों की डबल होगी न्यूनतम बेसिक सैलरी, सरकार जल्द करेगी ऐलान
My job alarm – केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के चलते वेतन बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ रही है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे कर लेगा, जिससे नए वेतन आयोग की जरूरत महसूस हो रही है। 8वें वेतन आयोग के आने से न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) 18,000 रुपये से बढ़कर 34,500 रुपये होने की संभावना है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगी।
ऐसी अटकलें हैं कि सरकार नए साल में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेकर सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को पूरा करेगी।
8वां वेतन आयोग का कब होगा गठन?
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग (New Pay Commission) गठित करती है। आखिरी बार साल 2014 में 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसी परंपरा के अनुसार, उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission update) का गठन 2025 में होगा, ताकि इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जा सकें।
हालांकि, अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इस मुद्दे को लेकर हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात की। कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) ने बताया कि 2026 अभी काफी दूर है, और आयोग के गठन को लेकर जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़ती महंगाई और वेतन में सुधार की आवश्यकता के चलते 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। अगर यह आयोग समय पर गठित होता है, तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अब सभी की नजरें सरकार की ओर हैं कि वह इस पर कब फैसला लेती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं।
8वें वेतन आयोग से कितनी सैलरी बढ़ने की है उम्मीद?
7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) में यह बढ़ोतरी इससे अधिक थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,500 रुपये किए जाने की संभावना है।
महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में हो सकता है बदलाव
महंगाई भत्ता (dearness allowance) बढ़ोतरी का फॉर्मूला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे रिवाइज किया जा सकता है। 2024 के आर्थिक सर्वे में सुझाव दिया था कि भारत के महंगाई टारगेट से फूड इन्फलेशन को अलग करने के लिए कहा है।
एसोसिएशन के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी (DA Hike) का फॉर्मूला भी बदले जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को अधिक फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग आने से उनकी सैलरी बड़ा इजाफा होगा।
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