8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, हो गया क्लियर…कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग
My Job alarm – (8th Pay Commission) देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 3 दिसंबर 2024 को यह जानकारी दी गई कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होने वाला है। इस घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वे अपनी बेसिक सैलरी (Basic Salary), भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। (8th Pay Commission latest update)
वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग पर दिया ये जवाब-
वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary, Minister of State in the Ministry of Finance) ने राज्यसभा में उत्तर देते हुए बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग की घोषणा करने पर विचार कर रही है। चौधरी ने स्पष्ट किया कि इस संदर्भ में कोई योजना नहीं है।
7वें वेतन आयोग ने सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन (allowances and pension) में सुधार कर वेतन समानता पर जोर दिया, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। इसके बाद, 8वें वेतन आयोग की मांग उठने लगी है। कर्मचारी और पेंशनर्स (employees pension update) लंबे समय से इसके गठन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की स्थापना से उन्हें और बेहतर वेतन संरचना और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
8वां वेतन आयोग कब के लिए तय है?
केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और सुविधाओं का आकलन करने के लिए गठित किया जाता है। यह आयोग महंगाई दर (da hike update) और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी गाइडलाइंस तैयार करता है। 28 फरवरी, 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया, जिसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इन सिफारिशों को जनवरी 2016 में लागू किया गया। अगला, यानी 8वां वेतन आयोग, 10 साल के हिसाब से 1 जनवरी 2026 को लागू होना अपेक्षित है।
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