8th pay commission : आठवें वेतन आयोग पर सरकार का आया जवाब, सरकारी कर्मचारी जान लें अपडेट

My job alarm – (New Pay Commission): 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा। हालांकि, मौजूदा समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है। लेकिन नया वेतन आयोग आने से उनके वेतन और भत्तों (Salary and Allowances Hike) में उछाल आएगा। इससे उन्हें बढ़ रही महंगाई से राहत मिलेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) कब आएगा। और इसपर सरकार का क्या मूड है। आईये जानते हैं – 

 

 

जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है। लेकिन हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि मौजूदा समय में सरकार के पास आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) का कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने भी इस बात की ओर इशारा किया है। 

नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग? 

हाल ही में मीडिया रिपोर्ट की अनुसार, सरकार वेतन आयोग में संशोधन करने की बजाए एक नया सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) या वेतन संरचना तैयार कर सकती है जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इस रिपोर्ट पर कर्मचारी यूनियन नेताओं ने भी दावा किया है और राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से कहा गया है कि एक नए तंत्र के लागू करने की संभावनाएं हैं।

 

कब खत्म होगा सातवां वेतन आयोग? 

साल 2014 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन किया गया था और इसकी सिफारिसें सात 2016 से शुरू हुई थी। आमतौर पर हर दस साल बाद एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। ऐसे में अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार सातवें वेतन आयोग के दस साल होने पर आठवें वेतन आयोग का गठन करेगी। 

आठवें वेतन आयोग पर सरकार की बात

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह कहकर निराश किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने नए वेतन आयोग (New Pay Commission) की संभावना से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया. अपने जवाब में मंत्री ने कहा कि अगले वेतन आयोग के लिए प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
 

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