8th Pay Commission: कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत, फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव, DA सहित बढ़ेंगे अन्य भत्ते
My Job alarm – (8th pay commission) पिछले कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग की चर्चा देशभर में बढ़ी है। केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इसका गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। 2014 में Manmohan Singh सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन किया था, जिसका कार्यकाल अब 10 साल पूरा हो चुका है। इस बीच कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग के लिए उत्सुकता और भी बढ़ गई है। ज्ञात हो कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा।
कब तक होगा 8वें वेतन आयोग का गठन-
वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग (central government will implement the 8th pay commission in the upcoming budget) के गठन की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी (central employees) और मजदूर संघों ने इस नए वेतन आयोग के गठन को लेकर “वेट एंड वॉच” का रुख अपनाया है।
फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव!
सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के बारे में भविष्यवाणियां करना जल्दी होगा। हालांकि, शिव गोपाल मिश्रा ने संकेत दिया है कि आगामी वेतन आयोग “कम से कम 2.86” का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू कर सकता है। यदि सरकार इसे मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की न्यूनतम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है, जो 186% की वृद्धि दर्शाती है। इसके अलावा, महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्तों में भी वृद्धि की संभावना है। सरकार प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा और बदलाव हेतु वेतन आयोग का गठन करती है।
1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत-
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था। इस आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया। आयोग की सिफारिशों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) की उम्मीद है कि वह 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। इससे एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी।
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