7th pay commission DA Hike : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर
My job alarm – केंद्र सरकार ने मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2024 तक के लिए लागू की गई है। इसके बाद, DA/DR अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत हो गया है।
इस बढ़ोतरी के बाद, अब यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार डीए (dearness allowance) को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में शामिल कर सकती है। यह कदम 2004 में भी उठाया गया था, जब DA ने 50 प्रतिशत का आंकड़ा पार किया था। उस समय DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था।
हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, भले ही वह 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर चुका हो। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने हाल ही में बताया कि पांचवे वेतन आयोग के समय डियरनेस अलाउंस को बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज किया गया था, क्योंकि उस समय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पिछले वेतन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए गए बेस इंडेक्स से 50 प्रतिशत ज्यादा हो गया था।
इसका मतलब था कि महंगाई दर इतनी बढ़ गई थी कि DA को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, वर्तमान समय में ऐसा कोई कदम उठाने की कोई योजना नहीं है। सरकार का मानना है कि वर्तमान स्थिति में इस तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है।
बेसिक पे के साथ DA को मर्ज करने परे छठे वेतन आयोग का क्या रुख था?
छठे वेतन आयोग ने कहा था कि बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार करने के बाद भी DA को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए।
DA में अगली बढ़ोत्तरी कब होगी?
महंगाई भत्ता (DA) में अगली बढ़ोतरी का ऐलान होली के आसपास, यानी मार्च 2025 में किया जाएगा। हालांकि, यह बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू की जाएगी। हर साल केंद्र सरकार मार्च और सितंबर/अक्टूबर के बीच DA और DR में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बदलाव करती है।
डीए (DA Update) का हिसाब जनवरी और जुलाई से किया जाता है, और यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अप्रैल और अक्टूबर की सैलरी में दो या तीन महीने के एरियर्स के साथ दिया जाता है। इस बढ़ोतरी का कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इससे उनकी सैलरी में राहत मिलती है और महंगाई का कुछ प्रभाव कम होता है।
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