7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 51,451 रुपये मिलेगी न्यूनतम सैलरी
My job alarm – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस चर्चा का मुख्य विषय फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) है, जो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव का प्रमुख आधार होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में सरकार से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की है।
शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की आय में सुधार होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव सीधे तौर पर सैलरी और पेंशन पर असर डालता है, इसलिए यह कर्मचारियों के लिए एक अहम मुद्दा है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है यह अहम?
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) वह मानक है, जिसकी मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव किया जाता है। यह कर्मचारियों की आय बढ़ाने का एक मुख्य आधार होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 17,990 रुपये कर दिया गया था।
अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने का सुझाव दिया गया है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की आय में बड़ा इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सैलरी में कितना होगा इजाफा?
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी मौजूदा 17,990 रुपये से काफी बढ़कर ₹51,451 हो सकती है. यह इजाफा महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए जरूरी बताया जा रहा है. हालांकि, कुछ अफवाहें चल रही हैं कि न्यूनतम वेतन 34,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच हो सकता है, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.
कब बनेगा 8th Pay Commission?
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि इसका गठन 2026 में किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सबकी नजरें इस बात पर हैं कि सरकार महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए सैलरी और पेंशन में उचित संशोधन करेगी या नहीं। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission update) के बाद से ही कर्मचारियों की मांगें तेज हो गई हैं, और वे चाहते हैं कि नई सिफारिशें उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं।
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