7th Pay Commission : महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी के बाद 2 और भत्तों में इजाफा, इन केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी सैलरी
My job alarm – (7th pay commission): जहां एक ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission latedst update) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए एक ओर गुड न्यूज जारी की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते के अलावा दो अन्य भत्तों में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी का लाभ देशभर के करोड़ों केद्रिय कर्मचारियों को होगा। सरकार के द्वारा लिये गए इस फैसले से कर्मचारियों को काफी राहत मिल रही है।
ये दो भत्ते हैं शामिल-
अब केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जल्द ही कर्मचारियों के दो और भत्ते बढ़ने के साथ ही सैलरी भी इंक्रीज होने वाली है। जो दो भत्ते बढ़ने वाले हैं उनमें नर्सिंग और ड्रेस भत्ता (DA ke alawa baki allowance koan se hai) शामिल हैं। यह भी जान लें कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हुआ था, 7 वें वेतन आयोग की ओर से सुझाव दिया गया था कि ऐसी स्थिति में अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए।
सरकार ने भत्तों में इतनी की बढ़ोतरी-
केंद्र सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुकी है। इसके बाद डीए 53 प्रतिशत हो गया है। इस सौगात के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को दो और भत्ते देकर उनके वारे न्यारे कर दिए हैं। ये दो भत्ते 17 सितंबर 2024 को योग्य कर्मचारियों के लिए संशोधित कर दिए गए थे। इसके बाद EPFO ने कहा गया था कि महंगाई भत्ते (Hike in Nursing allowance and dress allowance) के 50 प्रतिशत होने के बाद, जिन भत्तों पर प्रभाव पड़ता है, उन्हें 25 प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। ऐसा ईपीएफओ ने 4 जुलाई 2024 को कहा था। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने पर ड्रेस भत्ता (dress allowance) भी 25 प्रतिशत बढ़ाएगा। यही बात नर्सों को मिलने वाले नर्सिंग भत्ते (Nursing allowance) पर भी लागू होगी। इसमें भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
नए साल पर मिल सकती है यह सौगात-
नए साल पर सरकार की ओर से रेगुलर डीए (DA hike in january 2025) भी दिया जा सकता है। हालांकि इसकी घोषणा फरवरी में होने की संभावना है। इसे लेकर कर्मचारियों में कई चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इस बारे में अभी सरकार की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है।
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