7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी बढ़ौतरी, सैलरी स्ट्रक्चर और फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव
My job alarm – (Basic Salary Hike): एक ओर केंद्रीय कर्मचारी जहां 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं उससे पहले ही कर्मचारियों के लिए राहत भरा अपडेट आया है। दरअसल कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ौतरी होने जा रही है, इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर व सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जनवरी 2025 में कर्मचारियों को डीए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए विस्तार से जातने हैं केंद्र सरकार (central government)के इस नए अपडेट के बारे में।
जानिये कब होगा यह बदलाव-
केंद्र सरकार (Central Goverment) की ओर से अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर किसी तरह का कोई अधिकारिक ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से बजट 2025-26 (budget 2025) में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर ऐलान किया जा सकता है। इसके तहत कर्मवारियों को काफी लाभ होने के आसार हैं। फिलहाल कर्मचारियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। नए वेतन आयोग (New pay commission) के लागू होने पर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है।
फिटमेंट फैक्टर में भी होगी बढ़ोतरी-
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 2.56 फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को कम से कम 2.86 के आधार पर फिटमेंट फैक्टर दिया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी पर काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके तहत कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतन को 18 हजार से बढ़ाकर 51,000 से भी ज्यादा पहुंच जाएगा, जो मौजूदा बेसिक पे की तुलना में तीन गुना तक हो जाएगा। वहीं कर्मचारियों को कई अन्य लाभ भी होंगे। जिसमें डीए में बढ़ोतरी समेत कई संशोधन किये जा सकते हैं।
करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ-
7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था। इसे 1 जनवरी, 2016 से पूर्ण रूप से लागू (7th pay commission) कर दिया गया था। सरकार हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू करती रही है, ऐसे में कर्मचारी उम्मीद लगा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू (8th Pay Commission) कर दिया जाना चाहिए। इसके लागू होते ही केंद्र सरकार के एक करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी को एक बड़ी राहत देखने को मिलेगी।
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